ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ LDF ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹126 ਕਰੋੜ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੇਡ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓ.ਜੇ. ਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
GST ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ GST ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹126 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹22.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੋ ਆਗਸਟੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਹੰਗਡ GST ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। GST ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਗਸਟੀਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੀ ਕਦੇ ਕੇਰਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ GST ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨਹੰਗਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਯੂਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੌਦਾ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮਾਸਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ‘ਗੌਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
‘ਰਿਪੋਰਟਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ
ਟਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ‘ਰਿਪੋਰਟਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ‘ਗੌਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ’ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਅਬਦੁਰਹਿਮਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੇਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਡ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਣਬ ਜਯੋਤੀਨਾਥ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਵਿਸ਼ਨੂੰਰਾਜ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ₹126 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।