Author: admin

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੇਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।           ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਏਲਿਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੇਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ (ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ੰਨਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਸੇਕਟਰ, ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੇਕਟਰ, ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੇਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਗੋ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਸਿਵਲ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਸਿਵਲ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰ...