Author: admin

ਜਲੰਧਰ; 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ "ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ" ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 8 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ; ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ; ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ; ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ/ਰਾਇਲਟੀ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ “ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ” ਅੱਜ  ਲੋਕ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱ...