Tag: top news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ- ਹਾਊਸਲਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅ...

ਰੂਪਨਗਰ, 04 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਰਿੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਊਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਆਈਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਸ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ...