ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ) (ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ...








