Politics

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ...

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ, 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ 115/ਮੋਗਾ) ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਏਐਸਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਮਈ 2025 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਡੀਨ ਨਾਲ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਾ ਨਰਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ: ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ" ਅਰਥਾਤ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ  ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੱਲ 4,719 ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧ...