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मंडी, 14 मई। नगर निगम मंडी चुनाव के दृष्टिगत रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सदर रुपिन्दर कौर की अध्यक्षता में आज राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी के सभागार में तीसरे एवं अंतिम चरण का चुनाव पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी सभी कार्य हैंडबुक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संपन्न किए जाने चाहिए, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके। रुपिन्दर कौर ने बताया कि नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 1 से 13 तक कुल 34 पोलिंग बूथों में 17 मई को मतदान होगा। इसके लिए रिजर्व पार्टियों सहित कुल 45 मतदान पार्टियों के 180 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्वाभ्यास में भाग लिया। इनमें 45 पीठास...

मंडी, 13 मई। नगर निगम मंडी के पार्षद चुनावों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान हेतु प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग प्रक्रिया बुधवार को राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में सम्पन्न हुई। वार्ड नंबर 1 से 13 तक के लिए कुल 69 ईवीएम मशीनों को चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किया गया। कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए कि ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी सतर्कता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न की जाए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सदर रूपिन्द्र कौर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शिता एवं सावधानी के साथ सम्पन्न की गई। उन्होंने बताया कि मतदान से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को मतदान के लि...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई, 2026 तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ‘फिट हिमाचल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषणयुक्त भोजन के महत्त्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेगी तथा मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट जैसी भौतिक प्रतियांे की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। उन्होंने आईजीएमसी, शिमला में पायलट परियोजना के रूप में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायो-केमि...

मंडी, 12 मई। उपमंडल मंडी सदर के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद के चार वार्डों वार्ड 7-स्योग, 8-कटौला, 30-सरयाणा और 31-कोटली के लिए दाखिल 20 नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। जांच में सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। यह जानकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सदर मंडी रूपिन्द्र कौर ने दी। उन्होंने बताया कि वार्ड 7-स्योग से सुरेन्द्र, गिरीश ठाकुर, रूपेन्द्र, धर्मपाल, श्यामलाल, वीरेन्द्र कुमार और हेम सिंह के  नामांकन सही पाए गए हैं। वार्ड 8-कटौला से शेर सिंह, शुभम शर्मा, मुनीश कुमार, दीपक कुमार, हरि सिंह, प्रेम सिंह और संगीत चौहान के  नामांकन सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड 30-सदयाणा से लाभ सिंह, राकेश कुमार, धर्मेन्द्र कुमार और परस राम तथा वार्ड 31-कोटली से हेम लता और चम्पा ठाकुर के  नामांकन  जांच के दौरान सभी नामांकन वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवा...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिमला में सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला (सीबीडी) परियोजना तथा हमीरपुर के प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्वस्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं और ग्रीन-ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएं स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी मंडी सीबीडी परियोजना शिमला को दो चरणों के तहत विकसित किया जाएगा जिसके लिए 330 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पहले चरण पर 210 करोड़ रुपय...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 1 जून से 20 अगस्त 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘‘एंटी-चिट्टा जागरूकता अभियान’’ के दूसरे चरण को व्यापक स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 10 शिक्षण संस्थानों का दौरा कर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि दवा निर्माण और वितरण को लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा नियमों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी तथा दवाओं के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से दवाइयां बेचने वाली दुकानों के लाइसेंस रद्द किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज से चिट्ट...