Author: admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ 11,275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,220 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਵੀਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪੱਖ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 474 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾ...