ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ, 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 1974 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉੱਠੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, 253 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1,564 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 501 ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਹਮਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ‘ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਬੰਸਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਬਾ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮਿੱਤਲ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।