ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ...








