ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾਮੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2008-09 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ...








