Tag: punjab news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ, ਬੋਰਡ ਟੌਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ 'ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 (ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 13.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 36.3% ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔ...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼...