ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026: ਆਧੁਨਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਇਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
...








