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हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कविन्द्र गुप्ता ने आज डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में आयोजित 17वीं सीनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायक एवं सीनेट सदस्य संजय अवस्थी व विनोद सुल्तानपुरी, कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा, सीनेट के अन्य सदस्य, प्राध्यापक तथा अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों की समीक्षा की तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव एवं निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान बागवानी, वानिकी तथा पर्वतीय कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक विकास योजना पर बल देते...

मंडी, 9 जून। जिला स्तरीय नदी निगरानी समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अपूर्व देवगन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उहल नदी पर स्थापित शानन प्रोजेक्ट की गाद हटाने संबंधी कार्य को एस.डी.एम. पधर के साथ समन्वय स्थापित करके हटाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने मछलियों के प्रजनन व सुरक्षा के मद्देनजर डी-सिल्टिंग का कार्य हर साल पहली जून से 15 अक्टूबर के मध्य करने को कहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट की डी-सिल्टिंग संबंधी कार्य 4-4 घंटे के अंतराल में किया जाए। उन्होंने डी-सिल्टिंग के लिए शानन प्रोजैक्ट के प्रवेश व निकास-द्वारों पर चार सेंसर लगाने को भी कहा है, ताकि नदी के किनारे रहने वाले आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डाॅ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक में 5877.01 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की गई। इससे राज्य में 13,355 रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है। यह बैठक राज्य सरकार की उन लगातार प्रयासों का हिस्सा थी जिनका उद्देश्य आसान मंजूरी प्रक्रियाओं और निवेशकों को सुविधाएं देकर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। बैठक में दी गईं स्वीकृतियां एक प्रगतिशील और समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। राज्य सरकार आसान डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम अपनाकर व्यापार में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए प्रति...