ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ (ਰੀ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, तटबंधਾਂ (ਬੰਨ੍ਹਾਂ), ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ (ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।