ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 2 ਜਨਵਰੀ ( )
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਏ. ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 19000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ,ਸ਼ੇਡ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1,420000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆ ਮੱਖੀਆ ਪਾਲਣ ਲਈ 50 ਬਕਸਿਆਂ ਲਈ 80000 ਰੁਪਏ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਬਜ਼ੀਆ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 200000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਟਿੰਡ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ, ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 21 ਕਿੱਲੋ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੇਟਾਂ ਉਪੱਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਉਦਮੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 15% ਤੋਂ 35% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 62 ਕੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35% ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਨ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਈ- ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ/ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਊਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10% ਅਗਾਊ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90% ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ/ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਠਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਾਗਾਬਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਫਸਰ ਹਾਜਰ ਸਨ ।