ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ, 2026 : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026” ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੋਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੀੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਗੇ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਪੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।