ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼
ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ), 17 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦ...






