Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਤ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਐਨ. ਮਗਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਗਯਾ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਦਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ 17 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇ...

ਮੋਗਾ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂ ਮਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ( ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ  31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ (ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੇਵ ਹੋਟਲ, ਚੌਂਕ ਤੱਕ) ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ  ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ...

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 05 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ –ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਵਲੋ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਿਤਾਂ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ. 05 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1948-49 ਦੌਰਾਨ ਯੁਨੇਕਸੋ ਦੇ ਐਗਜੀਕੇਟਿਵ ਅਤੇ 19...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ "ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ" ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ...

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉ...