Punjab

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ :  ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।           ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 8.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਰਿਅਲਟੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ,  2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ. ਲੈਬ ਅਤੇ 6.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਸਕ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਲਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।   'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ; ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਰੇਂਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ/ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ/ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ...