Politics

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਫਿਲਮ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਲ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਜਲ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖਲੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ 2000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂਗੋ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,27, 84000 (1.27 ਕਰੋੜ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਫਿਨੇਕਲ 7 ਤੋਂ ਫਿਨੇਕਲ 10 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਹ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ...

ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਲਗਪਗ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਫੈਂ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ 156ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 356 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 63 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 87 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 156 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,592 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 967 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 267 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 1869 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲੈਟਿਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ 2025 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਘੇ ਆਈਸੀਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੂਚੀਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ...