ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨ...







