ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ...

