ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2026- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ...








