ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 39 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 921 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ...








