Author: admin

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,13 ਮਈ (               ) ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਰੰਤ ਆਭਾ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ (ਆਭਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਨ—ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਭਾ ਵਿਚ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਭਾ ਆਈ.ਡੀ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।                   ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਹਰਪ੍ਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘’ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘’ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਐਕਟ, 2023 (ਸੋਧ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਐਕਟ 2023 (ਸੋਧ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਐਗਰੀਕਲਚਰ (120 ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ) ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 43 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਦੇ 72 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6280 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10444 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਨੰ. 123 ਆਫ 2025 ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ਨੰ. 101 ਆਫ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  31 ਮਾਰਚ 2025  ਤੱਕ ਲਗਭਗ 21,397 ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 828 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਦੌੜ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਜੈਤੋ, ਬਲਾਚੌਰ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਭੋਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 828 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾ...