Author: admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ "ਸੱਚ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਟੀ.ਓ.ਐਫ.ਈ.ਆਈ.) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 12,865 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੁੰਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ '...