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प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी पहल के रूप में ‘मिशन 32 प्रतिशत’ की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस मिशन के तहत वर्ष 2030 तक राज्य के वन आवरण को 29.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह निर्णय ‘‘हिमाचल को हरित हिमालय राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है’’ और इससे जैव विविधता बढ़ेगी। यह लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और सतत विकास सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हिमाचल में वनावरण को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों में कई अभिनव पहल की हैं, जो वन विस्तार, संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करती हैं। इनमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना का उद्...

असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने असम की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में भाजपा सरकार, प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने अडानी पावर के साथ 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का समझौता किया है, जो असम की जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि पावर परचेज एग्रीमेंट 6.30 रुपये प्रति यूनिट की दर पर किया गया है, जबकि सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली 2.50 से 3 रुपये प्रति यूनिट के बीच उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अनियमितताओं की आशंका है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे सभी मामलों की जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रव...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से प्रख्यात शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लोक भवन, शिमला में भेंट की और उच्च शिक्षा, शैक्षणिक उत्कृष्टता तथा संस्थागत विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप सिंह वालिया, राजकीय महाविद्यालय गुरदासपुर, पंजाब के प्राचार्य डॉ. अश्वनी कुमार भल्ला तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डॉ. राज कुमार सिंह शामिल थे। शिक्षाविदों ने राज्यपाल को अपने-अपने संस्थानों में चल रही विभिन्न शैक्षणिक पहलों से अवगत करवाया तथा शोध के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने और शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन का अनुरोध किया। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने में गहरी रुचि व्यक्त की और उद्योग एवं शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय, छात्रों में शोध की प्रवृत्ति तथा युवा...