ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੈ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕ...








