ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ‘ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮ-ਐਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ-ਅਧਾਰਿਤ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ‘ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਬੋਤਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋੜ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ (L-12A-C) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਰਿਤ ਸਪਿਰਿਟ ਆਊਟਲੇਟ ਲਾਇਸੰਸ (L-17), ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਬਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟ (L-42A ਤੋਂ L-42D) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਵਰਕਫਲੋ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਰਿਤ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਦਾਤਾ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ‘ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਵੈਟ, ਸੀਐਸਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀ-ਜੀਐਸਟੀ ਟੇਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 2026′ (OTS-2026) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ OTS-2026 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਲਿੰਕਡ ਛੋਟ ਵਿਧੀ‘ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। OTS-2026 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 32% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ 22% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਆ ਦਹੀਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।