ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 7: ਵਣ ਭਵਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਵਣ) ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ (ਵੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ) , ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ (ਜੰਗਲਾਤ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ ਐਫ – ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ/ਰੇਤਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਥਲੋਰ-ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਕ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿੰਨ, ਘੜਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਟ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
