ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀ ਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ) ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਦਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।