ਫੰਡ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਦਸੰਬਰ :
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ...








