ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਵਿਰੁਧ 2011 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-15 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੇਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-15 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਏਕੇ-47 ਦੇ 67 ਕਾਰਤੂਸ, 32 ਬੋਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਬਣਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਬੰਦੂਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 53 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਰਾਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।