ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ) ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ...








