ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਾਰਚ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਰਮ ਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵਲੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਬੋਵਾਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਸ਼ਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੀ. ਜੀ. ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੀ.ਜੀ. ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ/ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਪੀ.ਜੀ. ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਡਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗਾ/ਪੁਟਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਬੂਥ/ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਰੇਤੀ/ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰੇਤੀ/ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।