ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,29 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰਾ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਸਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ/ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦੇ ਲੰਮੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਲੋ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।