ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲੇਬਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਚੁਅਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵੇਤਨ ਸੰਹਿਤਾ– 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ– 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ– 2020 ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾ– 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਲੇਬਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਲੇਬਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਲੇਬਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਲੇਬਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਰਮਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।