ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 10 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.06 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ “ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ” ਦੱਸਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 143 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 308 ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,432 ਹੋ ਜਾਣਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 300 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 7257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ,।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,943 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ, 5000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 412 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5,440 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਵਾਈ-3 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ, ਡਰੇਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਮਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7500 ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 53,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 9,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।