ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 104 ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।