ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਮਾਰਚ-
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਛੋਟ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਡ ਡੀਡਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ-ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ
