ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਰਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਮਾਨਸਾ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨੇਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਲਿਮਕੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇਕੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਰੋਡ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ ਡੀ ਐਮ  ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ੍ਰ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ 125 ਦਿਵਿਆਂਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਭਵਨ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 04 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਵਲੀਨ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਇਜਡ ਟਰਾਈਸਾਇਕਲ, ਟਰਾਈ ਸਾਇਕਲ, ਵਹੀਲ ਚੇਅਰ, ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਪੋਲਿਓ ਕੈਲਿਪਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸੀ.ਪੀ. ਚੇਅਰ, ਐਮ.ਆਰ. ਕਿੱਟ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕੇਨ, ਐਲਬੋ ਕਰੰਚ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ, ਬਰੇਲ ਕੇਨ, ਵਾਕਰ, ਏ.ਡੀ.ਐਲ ਕਿੱਟ (ਲੈਪਰੇਸੀ), ਬੀ ਟੀ ਈ (2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 22,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ. ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।