ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 04 ਸਤੰਬਰ,2024:
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੀਟ (ਸੋਧਿਆ) ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਬੂਲੈਂਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਈ ਓਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਈ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ. ਓਜ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।