ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਨਾਥ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 4000 ਰੁਪਏ/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 82 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1098 ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏ-ਬਲਾਕ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 405 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ।