ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ -ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ – ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਬਲਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ, ਮੁੜ ਵਰਤੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ) ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਨਾਕੋ) ਡਾ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ) ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ) ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।