ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਿੱਚ ਐਡ ਰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਕਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਕਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।