ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ-2020” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ/ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਹਤ/ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਸਮਾਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਧਾਰਾ 80 ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਜਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ, ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੈਕੇਟ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਵੈਕੇਟ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ ਦਖ਼ਲ) ਕਿਫਾੲਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।