ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਪੀਪੀਓਆਈ) ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡਾ. ਇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੂਪਨਗਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)-ਕਮ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਸ ਰਾਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐਫ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਫ ਇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੌਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਆ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਡੱਬੀ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰ

1. ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ,  112) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

2. ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।

3. ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ, ਐਨਓਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਣਾ।

4. ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ: ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

5. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।

6. ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸ ਰਵੱਈਆ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ , ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

7. ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ