ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਸਤੰਬਰ:
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ (ਈਡੀਸੀ), ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੀਆਰਸੀਐਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ (ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।