ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜਨਵਰੀ 2024
ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਸਕਰਣ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਧਕੇਲੇ ਗਏ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਵਪਾਰ ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ,ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਵੈ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲਟਕਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ( ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ) ਸਕੀਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਹੁ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ , ਐਨ ਓ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਇਟ ਟੁ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ/ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਂਜਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਤ 85.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 415 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਾਇਟ ਟੁ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਚ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ – ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਕਣਕ – ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਏ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।